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Bihar Monsoon Session 2026: 20 जुलाई से शुरू होगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, अनुपूरक बजट समेत कई अहम विधेयक होंगे पेश

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Alam Ki Khabar | बिहार विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। कानून-व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और कई अहम विधेयकों पर सदन में गरमागरम बहस होने के आसार हैं।

पटना/आलम की खबर:बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है। राज्य की विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद विधानमंडल सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी सदन की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। वहीं विपक्ष पहले से ही कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, भोजपुर एनकाउंटर और सरकार के अधूरे वादों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। ऐसे में इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है।

20 जुलाई को मानसून सत्र का पहला दिन होगा। सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके बाद सभापति द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और दिवंगत जनप्रतिनिधियों एवं अन्य प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पहले दिन की कार्यवाही औपचारिक होने के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सत्र के दूसरे दिन यानी 21 जुलाई को गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। इसके बाद 22 और 23 जुलाई को सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े कई राजकीय विधेयकों को सदन में पेश करेगी। इन विधेयकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच व्यापक बहस होने की संभावना है। 24 जुलाई को सत्र के अंतिम दिन प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और सरकार विनियोग विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी।

पहले दिन को छोड़कर शेष चारों दिनों में प्रश्नकाल आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधायक विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। संबंधित विभागों के मंत्री सदन में प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्नकाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

इस बार विपक्ष कानून-व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। हाल के दिनों में सामने आए कई आपराधिक मामलों, किसानों की समस्याओं और विकास योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि कई सरकारी घोषणाएं अभी तक धरातल पर पूरी तरह नहीं उतर सकी हैं।

भोजपुर के चर्चित एनकाउंटर का मामला भी मानसून सत्र में प्रमुखता से उठ सकता है। हालांकि इस मामले की न्यायिक जांच जारी है, लेकिन विपक्ष सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने की तैयारी में है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, रोजगार और दूसरी किस्त के भुगतान में देरी जैसे मुद्दों को भी विपक्ष सदन में उठा सकता है।

दूसरी ओर सरकार का दावा है कि वह सभी मुद्दों पर तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार का कहना है कि विकास कार्य, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर विपक्ष के हर सवाल का जवाब सदन में दिया जाएगा। सत्र के दौरान कई नई योजनाओं और विभागीय प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

मानसून सत्र को देखते हुए बिहार विधानसभा और विधान परिषद परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं ताकि सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित हो सके। अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला यह मानसून सत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश करेगा, जबकि विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं।

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सदन की बहस से तय होगी राजनीतिक दिशा

हर मानसून सत्र केवल विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं होता, बल्कि सरकार की जवाबदेही और विपक्ष की सक्रियता का भी बड़ा मंच बनता है। इस बार भी अनुपूरक बजट, विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर होने वाली चर्चा आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। जनता की नजरें इस बात पर रहेंगी कि सदन में उठाए गए मुद्दों का समाधान किस प्रकार सामने आता है।

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